भारत ने युद्ध इतिहास-सैन्य अभियानों को संकलित करने, अवर्गीकृत करने के लिए नीति बनाई

नई दिल्ली, 12 जून (आईएएनएस)| भारत ने पहली बार सैन्य अभियानों और युद्ध के इतिहास को संकलित करने, संग्रह करने, अवर्गीकृत करने और प्रकाशित करने की नीति बनाई है। पहले ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को रक्षा मंत्रालय द्वारा संग्रह, अवर्गीकरण और संकलन, युद्ध के प्रकाशन, संचालन इतिहास पर नीति को मंजूरी दी।
रक्षा मंत्रालय ने कहा “नीति में परिकल्पना की गई है कि रक्षा मंत्रालय के तहत प्रत्येक संगठन जैसे कि सेवाएं, एकीकृत रक्षा कर्मचारी, असम राइफल्स और भारतीय तटरक्षक, रिकॉर्ड को युद्ध डायरी, कार्यवाही के पत्र और परिचालन रिकॉर्ड बुक आदि सहित इतिहास में स्थानांतरित करेंगे, जिसे रक्षा मंत्रालय (एमओडी) का विभाग उचित रखरखाव करेगा।”
अभिलेखों के अवर्गीकरण की जिम्मेदारी समय-समय पर संशोधित सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम 1993 और सार्वजनिक अभिलेख नियम 1997 में निर्दिष्ट संबंधित संगठनों की होती है।
नीति के अनुसार, अभिलेखों को सामान्यत: 25 वर्षों में अवर्गीकृत किया जाना चाहिए।
मंत्रालय ने कहा, “25 साल से अधिक पुराने अभिलेखों का अभिलेखीय विशेषज्ञों द्वारा मूल्यांकन किया जाना चाहिए और युद्ध/संचालन इतिहास संकलित होने के बाद भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार में स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए।”
इतिहास प्रभाग युद्ध और संचालन इतिहास के संकलन, अनुमोदन और प्रकाशन के दौरान विभिन्न विभागों के साथ समन्वय के लिए जिम्मेदार होगा।

नीति में संयुक्त सचिव, रक्षा मंत्रालय की अध्यक्षता में एक समिति का गठन अनिवार्य है और इसमें युद्ध और संचालन इतिहास के संकलन के लिए सेवाओं के प्रतिनिधियों, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और अन्य संगठनों और प्रमुख सैन्य इतिहासकारों को शामिल किया गया है।

नीति ने युद्ध, संचालन इतिहास के संकलन और प्रकाशन के संबंध में स्पष्ट समयसीमा भी निर्धारित की है।

मंत्रालय ने कहा, “समिति युद्ध/संचालन पूरा होने के दो साल के भीतर बनाई जानी चाहिए।”

इसके बाद, अभिलेखों का संग्रह और संकलन तीन वर्षों में पूरा किया जाना चाहिए और सभी संबंधितों को प्रसारित किया जाना चाहिए।

सीखे गए सबक का विश्लेषण करने और भविष्य की गलतियों को रोकने के लिए के. सुब्रह्मण्यम की अध्यक्षता वाली कारगिल समीक्षा समिति के साथ-साथ एन.एन. वोहरा समिति ने युद्ध रिकॉर्ड के अवर्गीकरण पर स्पष्ट कट नीति के साथ युद्ध इतिहास लिखने की आवश्यकता की सिफारिश की थी।

कारगिल युद्ध के बाद, राष्ट्रीय सुरक्षा पर जीओएम की सिफारिशों में आधिकारिक युद्ध इतिहास की वांछनीयता का भी उल्लेख किया गया था।

मंत्रालय ने कहा, “युद्ध इतिहास का समय पर प्रकाशन लोगों को घटनाओं का सटीक लेखा-जोखा देगा, अकादमिक शोध के लिए प्रामाणिक सामग्री प्रदान करेगा और निराधार अफवाहों का मुकाबला करेगा।”

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