लालकुआं गौला रोड के दुकानदारों और उसके आसपास के लोगों ने ओवरब्रिज ना बनाने की मांग की।

संवाददाता :- सुनील कुमार

लालकुआं, (उत्तराखंड)। लालकुआं गौला रोड के दुकानदारों और उसके आसपास के लोगों ने गौलारोड़ पर बनने वाले प्रस्तावित रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण पर कड़ी नाराजगी जताते हुए सरकार और रेलवे प्रशासन से ओवरब्रिज को अन्य जगह से निकालने की मांग की है। बताते चलें कि बीते दिनों रेलवे प्रशासन द्वारा हल्द्वानी और लालकुआं में एक एक ओवरब्रिज बनाने कि सैद्धांतिक मंजूरी देने के बाद से ही लालकुआं के दुकानदारों में हडकंप मचा हुआ है ओवरब्रिज के निर्माण को लेकर सम्बंधित विभागों के निरीक्षण और बैठकों का दौर जारी है वही ओवरब्रिज के निर्माण की संभावना को देखते स्थानीय दुकानदारों ने क्षेत्रीय सांसद एंव केन्द्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट से मिलकर गुहार लगाई तथा उन्हें अपनी परेशानियों से अवगत कराया जिसपर सांसद ने उचित कारवाई का अश्वासन दुकानदारों को दिया है। इधर व्यापार मंडल के जिला उपाध्यक्ष संजय जोशी एंव व्यापारी नेता हरीश बिसौती ने गौलारोड पर प्रस्तावित ओवरब्रिज के निर्माण पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि हम शहर के विकास के विरोध में नही है लेकिन सरकार को भी जनता के हित का ध्यान रखते हुए विकास करना चाहिए उन्होंने कहा कि गौलारोड पर रेलवे फाटक के दोनों घनी आबादी है तथा दोनों और उनके बड़े बड़े प्रतिष्ठान और मकान भी है ऐसे में यदि गौलारोड पर ओवरब्रिज बनाया जाता है तो ब्रिज के दोनों और हजारों परिवारों के समाने रोजी रोटी का सकंट खड़ा हो जाएगा इतना ही नही ओवरब्रिज बनाने से यहां के दुकानदारों को बहुत बड़ा नुकसान होगा जो ओवरब्रिज अन्य जगह पर बनाने से बच सकते है। उन्होंने कहा कि आम जनता की पीड़ा को समझते हुए गौलारोड पर ओवरब्रिज ना बनाए जाये उन्होंने सरकार और रेलवे प्रशासन से गौलारोड कि वजह अन्य जगह से ओवरब्रिज निकालने की मांग की है। इधर भाजपा के वरिष्ठ नेता अशीष भाटिया और वरिष्ठ व्यापारी राधे श्याम यादव ने कहा कि गौलारोड पर ओवरब्रिज बनाने से नगर के दुकानदार पुरी तरह से बर्बाद हो जायेंगे तथा बजार का नामोनिशान मिट जाएगा।उन्होंने कहा कि जनता के हित को देखते हुए सरकार और रेलवे को वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए जिसे लोगों का रोजगार और घर दोनों बस सकें उन्होंने कहा कि चेतावनी दी है कि आगर रेलवे प्रशासन उनकी यहां मांग नही मानता है तो नगर के दुकानदार धरना प्रदर्शन के साथ साथ न्यायालय क दरवाजा खटखटाने को बध्य होगें जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी।

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