कैबिनेट ने इक्विटी, सार्वजनिक जवाबदेही पर लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापनों को मंजूरी दी

नई दिल्ली, 25 मई (आईएएनएस)| केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को विभिन्न विदेशी देशों या संगठनों के साथ भारतीय लागत लेखाकार संस्थान (आईसीओएएल) और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा किए गए समझौता ज्ञापनों (एमओयू) को पूर्वव्यापी मंजूरी दे दी। एमओयू लाभार्थी देशों के बीच इक्विटी, सार्वजनिक जवाबदेही और नवाचार पर लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में मदद करेगा।

प्रबंधन लेखाकार, श्रीलंका और चार्टर्ड सचिवों और प्रशासकों का संस्थान (आईसीएसए), यूके के अनुसार, आईसीओएएल और आईसीएसआई ने विदेशी संगठनों जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक अकाउंटेंट्स , ऑस्ट्रेलिया, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट फॉर सिक्योरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट, यूके , चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड अकाउंटेंसी , यूके, इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

विभिन्न ज्ञापन उनके अधिकार क्षेत्र से संबंधित वार्षिक सम्मेलनों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों या कार्यशालाओं, संगोष्ठियों और संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं आदि में भागीदारी के माध्यम से ज्ञान के आदान प्रदान, अनुभव साझा करने और तकनीकी सहयोग के लिए योग्यता और सहयोगी गतिविधियों की पारस्परिक मान्यता की सुविधा प्रदान करना चाहते हैं।

आईसीओएआई को संसद के एक विशेष अधिनियम, कॉस्ट एंड वर्क्‍स अकाउंटेंट्स एक्ट, 1959 द्वारा कॉस्ट अकाउंटेंसी के पेशे के नियमन के लिए एक वैधानिक पेशेवर निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। संस्थान भारत में एकमात्र मान्यता प्राप्त वैधानिक पेशेवर संगठन और लाइसेंसिंग निकाय है जो विशेष रूप से कॉस्ट अकाउंटेंसी में विशेषज्ञता रखता है।

हालांकि, आईसीएसआई भारत में कंपनी सचिवों के पेशे को विकसित और विनियमित करने के लिए संसद के एक अधिनियम कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 (1980 का अधिनियम संख्या 56) द्वारा स्थापित एक वैधानिक निकाय है।